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आपको याद होगा कि कुछ वक्त पहले एक खबर आई थी जिसमें कहा जा रहा था कि अनपढ़ लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा यह भी कानून था कि ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए कम से कम आपका 8वीं पास होना जरूरी है। लेकिन हाल ही में मोदी सरकार ने इस मामले में एक बड़ा बदलाव किया है। जिसका सबसे ज्यादा फायदे उन लोगों को मिलने वाला है जो पढ़े-लिखे नहीं हैं। दरअसल, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बाध्यता को समाप्त कर दिया है।
ऐसा करने के पीछे उनका सिर्फ यही मकसद था कि रोजगार के अवसरों को बढ़ाना दिया जा सके। मंत्रालय की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार अगर किसी को अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है या इसे रिन्यू करवाना है तो इसके लिए उनका 8वीं पास भी जरूरी नहीं है। इस बात की जानकारी खुद कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए दी है।
<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="hi" dir="ltr">समाज के कम पढ़े-लिखे और गरीब लोग ड्राइविंग से रोजगार की सम्भावना तलाशते हैं। सरकार ने आठवी तक की पढ़ाई की अनिवार्यता हटा दी है जिससे उनकी पढ़ाई के कारण रोजगार न रुके। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी 22 लाख से अधिक ड्राइवरों की कमी है, इससे लाखों जिंदगीयां बेहतर हो सकती हैं। <a href="https://t.co/RVcP2oG139">pic.twitter.com/RVcP2oG139</a></p>— Office Of Nitin Gadkari (@OfficeOfNG) <a href="https://twitter.com/OfficeOfNG/status/1140941119754080256?ref_src=twsrc%5Etfw">June 18, 2019</a></blockquote><script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
उन्होंने लिखा, "समाज के कम पढ़े-लिखे और गरीब लोग ड्राइविंग से रोजगार की सम्भावना तलाशते हैं। सरकार ने आठवी तक की पढ़ाई की अनिवार्यता हटा दी है जिससे उनकी पढ़ाई के कारण रोजगार न रुके। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी 22 लाख से अधिक ड्राइवरों की कमी है, इससे लाखों जिंदगीयां बेहतर हो सकती हैं।" हालांकि ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए बेशक शिक्षा जरूरी न हो, लेकिन इसके लिए आपको ड्राइविंग टेस्ट पास करना होगा।
सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि देशभर में ड्राइविंग ट्रेनिंग के लिए 2 लाख स्किल सेंटर भी खोले जाएंगे। यहां पर लोगों को ट्रेनिंग के साथ यह भी बताया जाएगा कि उन्हें कैसे सड़क सुरक्षा के नियमों का ध्यान रखना है। गौरतलब है कि, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सड़क परिवहर मंत्री नितिन गडकरी से इस शैक्षणिक योग्यता की छूट के लिए सिफारिश की थी।
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